जम्मू-कश्मीर: CJI बोले- 35A ने गैर-कश्मीरियों के अधिकार छीने
जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 को खत्म करने के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज (मंगलवार) 12वें दिन की सुनवाई होगी। इससे पहले सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि रद्द किए जाने से पहले धारा 35ए ने जम्मू कश्मीर के स्थायी निवासियों को छोड़कर बाकी सभी लोगों को उनके मूल अधिकारों से वंचित किया हुआ था। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि धारा 35ए की वजह से अन्य राज्यों के लोगों के कश्मीर में नौकरी करने, जमीन खरीदने और बसने के अधिकारों का हनन हुआ।
कश्मीर के मुद्दे पर क्या कहा चीफ जस्टिस ने?
चीफ जस्टिस ने कहा, 1954 का जो ऑर्डर है, उसके मुताबिक संविधान का भाग तीन यानी मौलिक अधिकार जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से लागू थे। बाद में धारा 35 ए आई। इसमें जम्मू कश्मीर के स्थायी निवासियों को खास हक दे दिए गए मसलन राज्य की सरकारी नौकरी वहीं के लोगों को मिलेगी, जमीन वहीं के लोग खरीद सकते हैं आदि। क्या इससे देश के बाकी लोगों के हक प्रभावित नहीं हुए? सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए वेलफेयर वाले कानून पहले लागू नहीं थे। अब वहां के लोग महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने इतने दिनों में क्या खोया। संविधान में राइट टु एजुकेशन ऐक्ट अनुच्छेद-21ए के तहत जोड़ा गया पर 2019 तक यह जम्मू कश्मीर के लिए लागू नहीं था। इस पर चीफ जस्टिस ने सवाल किया, प्रस्तावना में जो सेक्युलर, समाजवाद शब्द जोड़ा गया था, क्या वह जम्मू कश्मीर के लोगों पर लागू नहीं था? सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि ये शब्द वहां के लिए लागू नहीं थे।
मणिपुर: हिंसा के 119 दिन बाद आज विधानसभा सत्र
मणिपुर में 3 मई से कुकी और मैतेई समुदाय के बीच आरक्षण को लेकर हिंसा जारी है। हिंसा के 120 दिनों में अब तक 160 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इस बीच राज्य सरकार की मांग पर आज विधानसभा का एक दिन का सत्र होगा। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने 21 अगस्त को राज्यपाल अनुसुइया उइके को सत्र शुरू करने की सिफारिश की थी। दो मंत्रियों समेत 10 विधायकों ने सुरक्षा का हवाला देते हुए सत्र में शामिल होने से इनकार कर दिया है।
दिल्ली में BJP महासचिवों की बैठक आज
बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मंगलवार को पार्टी महासचिवों के साथ मीटिंग करेंगे। यह मीटिंग दिल्ली में BJP हेडक्वार्टर में होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, मीटिंग में इस साल मध्य प्रदेश और राजस्थान समेत 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा होगी।
जाति आधारित गणना को लेकर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया
केंद्र सरकार ने बिहार में जातिगत सर्वे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार सुबह दाखिल किया हलफनामा कुछ घंटे बाद वापस ले लिया। पहले हलफनामे के पैरा 5 में लिखा था कि सेंसस एक्ट 1948 के तहत केंद्र के अलावा किसी और सरकार को जनगणना या इससे मिलती-जुलती प्रकिया को अंजाम देने का अधिकार नहीं है। बाद में केंद्र ने इस हिस्से को हटाते हुए नया हलफनामा दायर किया।
इस्लामाबाद हाई कमीशन में अस्थायी भारतीय एंबेसडर बनेंगी गीतिका श्रीवास्तव
विदेश मंत्रालय में जॉइंट सेक्रेटरी के पद पर तैनात गीतिका श्रीवास्तव इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन में अस्थायी एंबेसडर के तौर पर तैनात होंगी। इस पद पर काबिज होने वाली वह पहली महिला हैं। वह डॉ. एम सुरेश कुमार की जगह लेंगी। वह इस पद को तब तक संभालेंगी जब तक एंबेसडर या हाई कमिश्नर नियुक्त नहीं हो जाता है।
